🏠 प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, जांच में लावर पहुंचे अधिकारी

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🏠 संवाददाता राजू पाल/ प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, जांच में लावर पहुंचे अधिकारी

सरपंच–सचिव की सहमति से डेढ़ साल पुराने मकान को नया दिखाकर दो किस्त की राशि निकालने का आरोप

बलौदाबाजार/सिमगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा हितग्राहियों का चयन ग्रामसभा में नियमों के अनुसार किया जाता है। साथ ही जियो-टैगिंग के माध्यम से उसी स्थान पर निर्माण सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है।

लेकिन जिला बलौदाबाजार-भाटापारा की सिमगा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत लावर में योजना के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता सामने आई है। आरोप है कि सरपंच और सचिव की सहमति से लगभग डेढ़ साल पुराने मकान को नया निर्माण दर्शाकर दो किस्त की राशि निकाल ली गई।

क्या है मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिस स्थान पर आवास का जियो-ट्रैक किया गया था, वह वार्ड क्रमांक 04 में बताया गया है, जबकि निर्माण वार्ड क्रमांक 08 में कथित रूप से अवैध कब्जे की भूमि पर किया गया है। नियमों के अनुसार जियो-टैग किए गए स्थान पर ही निर्माण किया जाना अनिवार्य है।

मामले की शिकायत पर जांच अधिकारी दुर्गेश साहू एवं किरण वर्मा ग्राम पंचायत लावर पहुंचे। यहां सरपंच योगेश नेताम, सचिव श्रवण वर्मा तथा रोजगार सहायिका निर्मला ध्रुव का लिखित बयान दर्ज किया गया। आवास मित्र से भी जानकारी ली गई है। अधिकारियों ने जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है।

शिकायतकर्ता ने जताई नाराजगी:
शिकायतकर्ता कल्याण सिंह ध्रुव ने जांच प्रक्रिया में शिथिलता का आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे शिकायत के सभी आधार और साक्ष्य मांगे गए, लेकिन संबंधित अनावेदक से यह नहीं पूछा गया कि किस आधार पर डेढ़ साल पुराने मकान को नया दिखाकर दो किस्त की राशि निकाली गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि संबंधित दस्तावेज न तो दिखाए गए और न ही जमा कराए गए।

विभागीय प्रतिक्रिया:
आवास शाखा के अधिकारी युगल वर्मा ने कहा —
“जहां पर जियो-ट्रैक हुआ है, वहीं निर्माण करना अनिवार्य है। पुराने मकान को नया दिखाकर राशि निकालना गलत है। जांच जारी है, जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”

अब देखना यह होगा कि जांच कितनी शीघ्र पूर्ण होती है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। मामले में आगे की जानकारी मिलने पर पुनः प्रकाशन किया जाएगा।