संवाददाता राजू पाल/ उपसरपंच दिलीप यादव पर शासकीय भूमि कब्जे का आरोप, जांच बीच में रोकी गई
ग्रामीणों ने बर्खास्तगी की मांग उठाई, जांच के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने
सिमगा (बलौदाबाजार), 09 अप्रैल
बलौदाबाजार जिले के सिमगा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत हथबंद में उपसरपंच दिलीप यादव पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले को लेकर ग्राम के पंच मुलचंद टंडन द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर 9 अप्रैल को जांच अधिकारी पंचायत पहुंचे।
शिकायतकर्ता मुलचंद टंडन ने बताया कि दिलीप यादव एवं उनकी पत्नी मधु यादव, जो दोनों पंचायत के पंच हैं, के द्वारा गांव की शासकीय भूमि पर कई स्थानों पर अवैध कब्जा कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। इन कॉम्प्लेक्स को किराए पर देकर हजारों रुपए की कमाई की जा रही है, जिससे शासन को राजस्व हानि हो रही है।
जांच के दौरान जब अधिकारी कॉम्प्लेक्स स्थल पर पहुंचे, तो दिलीप यादव के बड़े भाई सुरेश यादव ने कुछ कॉम्प्लेक्स को अपना बताया। उन्होंने “जनता मेडिकल” के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स सहित कई दुकानों (पायल मोबाइल पॉइंट, देवागन बूट हाउस, नवभारत प्रेस) को अपना बताते हुए पट्टा दिखाने से इनकार किया और पहले नोटिस जारी करने की बात कही।
इसी तरह दिलीप यादव के छोटे भाई महेश यादव के नाम पर भी कुछ दुकानों और कॉम्प्लेक्स का दावा किया गया। इनमें मततू सैलून के पास स्थित निर्माण, भावना क्लिनिक के सामने ममता टीवी कॉम्प्लेक्स, पंकज ढाबा और सखी चाय दुकान शामिल हैं, जिन्हें शासकीय भूमि पर निर्मित बताया गया है।
इस दौरान जांच अधिकारियों ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया। जांच दल में जनपद पंचायत सिमगा के अधिकारी दुर्गेश साहू, सुरेश, भूपेंद्र वर्मा तथा पटवारी एम.डी. कोसले शामिल रहे।
वहीं, दूसरी ओर पंचायत में सचिव विनोद दास वैष्णव के खिलाफ भी आरोप लगाए गए कि वे पंचायत के आय-व्यय की जानकारी नहीं देते और महिला पंचों के साथ अभद्रता करते हैं। हालांकि सरपंच ढालेश्वरी अनंत सहित अन्य पंचों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सचिव के कार्यों को पारदर्शी बताया।
जांच के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनने लगी, जिसके चलते जांच अधिकारी दुर्गेश साहू ने मौके पर जांच को रोक दिया। उन्होंने बताया कि आगे की जांच जनपद पंचायत सिमगा में की जाएगी।
🧾 ग्रामीणों की मांग:
ग्रामीणों ने पंचायत राज अधिनियम के तहत उपसरपंच दिलीप यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है।
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