मोहभट्ठा चबूतरा निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप, एसडीओ ने सरपंच-सचिव को जारी किया नोटिस
बिना सोलिंग और बेस के छड़ बिछाने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप, ढलाई से पहले निर्माण कार्य में सुधार कराने की मांग
मोहभट्ठा/सिमगा। ग्राम पंचायत मोहभट्ठा के धान उपार्जन केंद्र में निर्माणाधीन चबूतरे को लेकर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्य के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सरपंच और सचिव को नोटिस जारी किया है।
ग्रामीणों के अनुसार, चबूतरा निर्माण में निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि बिना उचित सोलिंग और बेस तैयार किए ही छड़ बिछा दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि नियमानुसार बेस की मोटाई 4 इंच होनी चाहिए, जबकि मौके पर एक इंच भी बेस नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि जल्दबाजी में ढलाई कराकर निर्माण की खामियों को छिपाने का प्रयास किया जा सकता है।
बताया गया कि सुबह करीब 11 बजे इंजीनियर तोमेश्वरी घृत लहरे ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया था। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर निर्माण की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। इस संबंध में इंजीनियर का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
एसडीओ ने लिया संज्ञान, जारी हुआ नोटिस:
मामले को लेकर एसडीओ सिमगा लवली मैडम ने बताया कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायत संज्ञान में आई है। सरपंच और सचिव को नोटिस जारी किया गया है। निर्माण कार्य में जहां भी कमी पाई जाएगी, उसमें सुधार कराया जाएगा। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सरपंच-सचिव ने एजेंसी के माध्यम से काम होने की कही बात: वहीं, सरपंच और सचिव से पक्ष जानने पर उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है। एसडीओ के निर्देश के बाद निर्माण में जहां भी कमी होगी, उसे ठीक कराया जाएगा।
ढलाई से पहले जांच और सुधार की मांग:
ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि जब तक निर्माण कार्य की तकनीकी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ढलाई पर रोक लगाई जाए। साथ ही निर्धारित मापदंडों के अनुसार सोलिंग और बेस तैयार कराकर ही आगे का निर्माण कराया जाए, ताकि सरकारी राशि का सदुपयोग हो और चबूतरे की गुणवत्ता बनी रहे।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन की जांच में निर्माण की वास्तविक स्थिति सामने आएगी? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या केवल नोटिस जारी कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ग्रामीणों की नजर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
नोट: इस खबर में निर्माण संबंधी अनियमितताओं को ग्रामीणों के आरोप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
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